काठमाडौं- आइतवार समितिको बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राखेको निर्णय प्रस्तावमा सदस्य सांसदले असहमति जनाएपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अनिर्णीत बनेको छ।
सभापतिले पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलको प्रिमियमबापत २१ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ हालसम्म असुल गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै उहाँले समयमा निर्णय नदिई र सहजीकरण नगरेर असहयोग गर्ने विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनेसहित प्राधिकरणविरुद्ध अन्य उजुरी समितिमा प्राप्त भएको र त्यसमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । अन्य मुद्दा जोडेर समिति सभापतिले महसुल उठाउने भन्दा पनि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार प्रयोग गरी पदमुक्त गर्ने नियत रहेको भन्दै सांसदले विरोध गरेका थिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समिति सदस्यले समेत जानकारी र अध्ययन नगरेका उजुरीका विषय अन्य निकायमा पठाउने प्रस्ताव गलत हुने जिकिर गर्नुभयो । “महालेखाको प्रतिवेदन अनुसारको रकम असुल गर्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने कुरामा सबै सांसदको सहमति छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणविरुद्ध अन्य उजुरी परेको सदस्यलाई जानकारी नै छैन भने त्यसमा अख्तियार वा अन्य निकायलाई सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुँदैन, यसले विषयवस्तु गिजोल्ने काम मात्र गर्छ ।” बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि महालेखा निरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु औँल्याएको २१ अर्ब रुपियाँ असुली गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनेबाहेक अन्य निर्णय थपेर विषयवस्तुमा निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले अघिल्लो सरकारले उद्योगीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम घटाउने निर्णय गर्ने अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएर शोधपुछ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी) का सांसद लेखनाथ (राजन) दाहाल र अमनलाल मोदीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग गरेर पदमुक्त गर्ने नियतका साथ सभापतिले प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउनुभएको थियो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले महसुल उठाउने विधिसम्मत कारबाही सुरु गर्दा मन्त्रीपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत बैठकमा रास्वपा र नेकपा (माओवादी) का सांसदले सभापति पोखरेलले जबरजस्ती निर्णय लेख्न खोजेको भन्दै त्यस्तो निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
