एजेन्सी- भारतीय जनता पार्टीले कश्मीरमा हुने लोकसभा चुनावमा उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गरेको छ ।
चार वर्षअघि जम्मु कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएको सत्तारुढदल भाजपा यस पटक कश्मीरमा लोकसभा चुनाव लडिरहेको छैन। भाजपाले हिन्दूबहुल जम्मुका दुई सिटमा उम्मेदवार खडा गरे पनि मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर उपत्यकाको तीन सिटमध्ये एउटामा पनि उम्मेदवार उम्मेदवारी दिएको छैन।
भाजपाको यो निर्णयले यहाँका जनतामा फैलिएको आक्रोशलाई पार्टीले पनि स्वीकार गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक र विपक्षी दलका नेताहरुको भनाइ छ । कश्मीर र दिल्लीबीचको सम्बन्ध दशकौंदेखि तनावपूर्ण छ। भारत सरकार विरुद्ध चरमपन्थी र त्यसलाई दबाउन गरिएको सैन्य कारबाहीले विगत तीन दशकमा यहाँ हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ ।
स्थिति खराब भयो जब २०१९ मा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अनुच्छेद ३७० खारेज गर्यो र जम्मू कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरू - जम्मू र कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गर्यो। भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरलाई पर्याप्त मात्रामा स्वायत्तता दिएको छ।
यससँगै केन्द्र सरकारले इन्टरनेट र सञ्चार प्रणालीमा पनि सीमितता लगाएर तीन पूर्वमुख्यमन्त्रीसहित सयौं नेतालाई महिनौं जेलमा राखेको छ । त्यसबेलादेखि प्रधानमन्त्री मोदी र उनका मन्त्रीहरूले २०१९ मा लिएको निर्णयलाई सही ठहराउँदै जम्मू कश्मीरमा शान्ति ल्याएको दाबी गर्छन्।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, स्थानीय भाजपा नेताहरूले पनि 'ढोका-ढोका अभियान' सुरु गरेर कश्मीरमा आफ्नो आधार विस्तार गर्न व्यापक रूपमा काम गरेका छन्। त्यसैले आम निर्वाचनमा उम्मेदवार नउठाउने पार्टीको निर्णयले धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ ।
हिन्दू बहुल जम्मुका दुवै सिट अहिले भाजपासँग छ। सन् २०१९ मा जम्मूबाट जुगल किशोर शर्मा र उधमपुरबाट जितेन्द्र सिंहले चुनाव जितेका थिए, तर मुस्लिम बहुल कश्मीर उपत्यकामा भाजपासँग तीन सिटमध्ये एउटा पनि छैन। जम्मू कश्मीरमा बीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठले दावी गरे कि चुनाव पार्टीको लागि प्राथमिकता होइन र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य 'जनताको मन जित्नु' हो।
उनले भने, "हामीलाई कश्मीरलाई देशको बाँकी भागसँग पूर्ण रूपमा एकीकरण गर्न ७५ वर्ष लाग्यो र हामीले सिट जित्नका लागि मात्रै यस्तो गरेका हौँ भन्ने आभास सिर्जना गर्न चाहँदैनौँ।" तर, राजनीतिक विज्ञहरूले यसको पछाडि अर्को कारण बताउछन् । भाजपालाई यहाँ जित्न सजिलो छैन भन्ने थाहा भएकाले भाजपाले यस्तो गरिरहेको उनको विश्वास छ।
राजनीतिक विश्लेषक नूर अहमद बाबा भन्छन् कि जम्मू-कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएपछि अन्य राज्यहरूमा उपलब्धिको रूपमा बेच्न सकिन्छ, तर यहाँका जनताले यो निर्णय मन पराएका छैनन्। विपक्षी नेताहरूले आरोप लगाए कि बीजेपीले २०१९ मा लिएको आफ्नो निर्णयलाई जनमत संग्रहमा परिणत हुनबाट बचाउन चाहन्छ, जसका कारण उसले चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ।
जम्मू कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेशनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाले भने, "यदि जनता धारा ३७० हटाउने निर्णयबाट खुसी भएका भए भाजपाले चुनाव लड्न पछि हट्ने थिएन।" उनले भने, ‘उनीहरू (भाजपा) आफूलाई पर्दाफास गर्न चाहँदैनन् र आफ्नो अनुहार बचाउनका लागि चुनाव नलड्ने निर्णय गरेका छन् ।
