तेजविक्रम कार्की
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन सरकारले बिताएको सय दिन प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे झै सफलता भन्दा बदनामीले बितेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सपथग्रहण गरे लगत्तै अर्बौ बिद्युत महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको संरक्षण गर्दै कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रपञ्च रचेर आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरेका थिए । अधिकांश मारवाडीहरुको उद्योगले नतिरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाईन सुबिधा वापतको करिब ८ अर्ब भन्दा माथि बिद्युत महशुल बक्यौता हालसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ । यतिसम्मकी हाल आएर यहि कार्तिक ८ गते सम्म महशुस बुझाउने म्याद सकिनु अगाडि नै उनकै मन्त्रीमण्डलका उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई लाईन काट्न नदिन बैठक समेत बोलाइसकेका छन् ।
ओली सरकारले बर्षौ देखि मारवाडी सेवा समितिले लगभग सित्तैमा कब्जा गरि बसेको पशुपति विकास कोष अन्तर्गतको गौशाला धर्मशालाको बिषयमा अदालतबाट फैसला भइ काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको अवस्थामा मारवाडीलाई संरक्षण दिएर महानगरपालिकाकालाई प्रत्यक्ष असहयोग गरेका छन्। भनौ भने नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्ने सरकार मारवाडिको ईसारामा नाचेको देखिन्छ।
बाढि र पहिरोमा फसेका सर्वसाधारण नागरिकको बचाउको बिषयलाई लिएर भिजिविलिटी खोजेको सरकारले देशको राजधानी काठमाडौंको मुटुमै खोलाको बिच भागमा टिनको टहरा माथि उभिएका जिवन मरणको अवस्थामा ४ जना नागरिकको उद्दार ४ घण्टा सम्म पनि गर्न नसक्दा बाढीले बगाएर एक बालिकाले ज्यान नै गुमाउनु पर्यो ।
सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएका धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोख्रेल र वर्तमान प्रहरी प्रमुखका सहोदर दाजु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलाई पक्राउ नगरि उन्मुक्ति दिएको सरकारले प्रत्यक्ष नजोडिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राजनितिक प्रतिशोध साध्न पक्राउ गर्यो तथापी सहकारी ठगी सम्बधित सुर्य थापाको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका लगभग बाँकी व्यक्तिहरुलाई सोधखोज नै गरेको छैन । लगभग ८७ अर्ब रकम सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित भएतापनि ६५ करोड मात्रमा सरकार केन्द्रित रह्यो । बचतकर्ताहरुको ८६ अर्ब भन्दा माथिको रकम नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र नेताहरुले अपचलन गरेको बिषयको न कुनै छेउ सरकारले समातेको छ न कुनै टुप्पो। व्यक्ति रवि लामिछानेसँग राजनीतिक प्रतिशोध साध्न उक्त रवि लामिछाने बिरुद्धको प्रमाण बिहिन प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलिले सरकार जोगाउने खेल खेलिरहेको छ ।
अदालतबाट दोषी ठहर भएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका भाटभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ्गलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्न छोडेर सत्तागठबन्धनमा सामेल नेकपा एमालेले गैर कानुनी रुपमा करिब ७० करोड माथिको जग्गा दान वापत लिनेदिने कार्यमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली लागि परे । यस बिषयमा पार्टी भित्रैबाट व्यापक बिरोध भएतापनि ओली टसमस नगरि गुरुङबाट अबैधानिक लाभ लिन लागिपरेका छन् ।
बालश्रम शोषण गर्ने आफ्नै पार्टीका प्रदेश सांसदको बचाउ देखि गणतन्त्रमा बिरोधको अधिकार राख्ने पार्टी नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म निरंकुशताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा हमासद्वारा बन्धक बनाइएका बिपिन जोशीको खोजिमा एक शब्द पनि बोलेनन् । नागरिक रहे देश हुने हो । देश एउटा भूगोल मात्र हैन । बिपिन जोशीको बिषयमा नेपाल सरकार बेखबर बस्नु र कुनै पनि तात्विक पहल नगर्नुले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ।
केहि गर्छु देश र जनताको लागि भनेर लागि परेका काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहलाई देखिने गरि असहयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको भावना विपरित निर्मम प्रस्तुत भएर आफ्नो सय दिन बिताएका छन्। यो सय दिनमा लोकतन्त्रको सुन्दरता कति सुन्दर? कति कुरुप ? भविष्यमा जनताले हिसाब किताव गर्लान्, यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले यो सयदिनमा आफू ७० प्रतिशत सफल भएको दाबी गरेका छन्।
