एजेन्सी- एक भारतीय अदालतले देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राज्यमा लाखौं विद्यार्थीहरूलाई परम्परागत विद्यालयहरूमा सार्न आग्रह गर्दै इस्लामिक विद्यालयहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ।
उत्तर प्रदेश राज्यको इलाहाबाद उच्च अदालतले इस्लामिक विद्यालयसम्बन्धी कानूनले संवैधानिक धर्मनिरपेक्षताको उल्लंघन गरेको बताउदै शुक्रबार राज्यमा मदरसाहरू सञ्चालन गर्ने २००४ कानून खारेज गरेपछि उक्त आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी र विवेक चौधरीले ६ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई मान्यता प्राप्त संस्थामा भर्ना नछुटाउन राज्य सरकारले सुनिश्चित गर्ने पनि बताएकाछन् ।
दशकौंदेखि मुस्लिम जनसंख्या भएको भारतीय राज्यका विद्यालयहरू इस्लामिक शिक्षाको वरिपरि केन्द्रित छन् भने भारतका अन्य विद्यालयहरू परम्परागत शिक्षालाई पछ्याउँछन्।
राज्यको मदरसा शिक्षा बोर्डका प्रमुख इफ्तिखार अहमद जावेदका अनुसार यस कदमले २.७ मिलियन विद्यार्थी र २५ हजार इस्लामिक विद्यालयहरूमा १० हजार शिक्षकहरूलाई बिस्थापित गर्ने छ ।
उत्तर प्रदेश उत्तरपूर्वी भागमा रहेको भारतीय राज्य हो जहाँ २४ करोड मानिसहरू मध्ये पाँच भागको एक भाग मुस्लिमहरू छन्।
मोदीको भाजपाका उत्तर प्रदेश शाखाका प्रवक्ता राकेश त्रिपाठीका अनुसार राज्य सरकार चलाउने भारतीय जनता पार्टीले यो मदरसाको विरुद्धमा नभएको र मुस्लिम विद्यार्थीहरूको शिक्षाको बारेमा चिन्तित रहेको बताएका छन्।
"हामी कुनै मदरसाको विरुद्धमा होइनौं तर हामी भेदभावपूर्ण अभ्यासको विरुद्धमा छौं। हामी गैरकानूनी कोषको विरुद्धमा छौं, र अदालतको आदेशपछि सरकारले थप कारबाही गर्ने निर्णय गर्नेछ," उनले थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन्।
